रञ्जिता अधिकारी देउखुरी, ७ भदौ
घोराही उपमहानगरपालिका–६ का गोकर्ण नेपालीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २०७५ सालमा फाराम भर्नुभयो । उहाँको घर अझै बनेको छैन । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर गुजारा चलाएका नेपालीले घर बनाउँदा लाग्ने खर्च जुटाउनसक्ने अवस्था छैन । सरकारले पनि अहिलेसम्म घर बनाइदिएको छैन । वरपरका आफूसँगै फाराम भरेका सात घरमध्ये तीन परिवारले पक्की घरमा बस्दा गोकर्णलगायतका अन्य चार परिवार चाहिँ पक्की घरको पर्खाईमा बसेको तीन वर्ष भइसक्यो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ का बलबहादुर विकको पाँच जनाको परिवार छ । आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएका बलबहादुरले दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर परिवार पालिरहनुभएको छ । उहाँले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन अनुदान पाउनुभएको थियो भने लागत सहभागिताअन्तर्गत शौचालय बनाउने जिम्मा उहाँको थियो । पैसा नभएका कारण उहाँले शौचालय बनाउन सक्नुभएको छैन । त्यसले गर्दा सरकारले बनाइदिएको घर हस्तान्तारण हुन पाएको छैन । “घर निर्माण भएको छ, दैनिक ज्यालादारी गरी कमाएको पैसाले साँझ, बिहानको छाक टार्न ठिक्क छ, शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन”, बलबहादुरले भन्नुभयो, “दुई कोठाको घर बनाइदिएको छ, परिवार पाँच जनाको छ, कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, कहाँ सुत्ने ?” जनता अवास कार्यक्रमले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
घोराही– ६ का नारायण नेपालीको पुरानो कच्ची, चुहिने छाना भएको घर थियो । वर्षात्मा पानी चुहिने भएका कारण उहाँलाई दिनमा भोक र रातमा निद्रा परेको थिएन । विसं २०७५ मा निवेदन दिएपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी घरमै आएर घर हेरे । त्यसपछि रु तीन लाख ३६ हजार सरकारले दियो, बाँकी लागत रकम आफैँले जुटाउनुभयो । त्यसको दुई वर्षपछि विसं २०७७ मा जनता आवासअन्तर्गत पक्की घर पाएपछि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ । “जनता आवास कार्यक्रम हामी जस्ता गरिबका लागि रहेछ, आफ्नै पालामा पक्की घरमा बस्ने रहर पूरा भयो”, नेपालीले भन्नुभयो ।
यसरी जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निवेदन दिएकामध्ये केहीको पक्की घरमा बस्ने सपना साकार भए पनि अधिकांश चाहिँ अझै पनि त्यसको पर्खाईमा छन् । नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (२) मा आर्थिकरुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । संवैधानिक व्यवस्थानुसार दलित, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ बमोजिम काम गर्दै आएकामा आव २०७५÷२०७६ देखि यो प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम हो ।
लुम्बिनी प्रदेशले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५’ निर्माण गरी कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि यस कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले यो सुविधा लिन पाएका छैनन् । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ को दफा १ को उपदफा २ को ७ मा कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा विगतदेखि स्थायीरुपमा बसोबास गरेका राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न, मुसलमान समुदायका विपन्न वर्गलाई लक्षित समुदायका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रम एकातिर लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन भने अर्कातिर घर निर्माणका लागि सीमित रकम मात्रै दिएकाले अतिविपन्न वर्ग यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यसका साथै यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन कछुवा गतिमा भएका कारण लक्षित समुदायको पक्की घरमा बस्ने चाहना तत्कालै पूरा हुने पनि दैखिँदैन ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत घरको माग गर्दै निवेदन दिनेको सङ्ख्या एक हजार ९११ भए पनि जम्मा ४२.८५ प्रतिशतको मात्र घर बनेको छ । आर्थिक अभावका कारणले लागत सहभागिता हुन नसक्दा घर पूर्णरुपले निर्माण नभएकाले हस्तान्तरण नभएको हो । कच्ची घरमा बास बिताउनेलाई पक्की घर निर्माण गरिने कार्यक्रम भए पनि अझै झण्डै ६० प्रतिशतको घर बनेको छैन । “अहिले एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले रु तीन लाख ३६ हजार उपलब्ध गराएको छ, बाँकी लाभग्राहीले लागत सहभागिताबापत व्यहोर्नुपर्छ”, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख आनन्दकुमार देवले भन्नुभयो, “सबै घर एउटै डिजाइन र मापदण्डका छन्, दुई कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी र शौचालय सुविधासहितका छन् ।”
बितेको तीन आर्थिक वर्षमा चार जिल्लामा ८१९ घर मात्र निर्माण भएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा रोल्पामा १४६, प्यूठानमा १४९ र पूर्वीरुकुममा ५१ घर निर्माण भएको प्रमुख देवले बताउनुभयो । लुम्बिनीका दाङ, रोल्पा, पूर्वीरुकुम र प्यूठान गरी चार जिल्लामा हेर्दा सबैभन्दा धेरै दाङमा एक हजार २३५ ले घर निर्माणका लागि निवेदन दिए पनि मात्र ३७.४८ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । त्यसैगरी रोल्पामा २७६ ले निवेदन दिए पनि १४६ अर्थात् ५२.८९ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । प्यूठानमा ३१० ले निवेदन दिए पनि १५९ अर्थात् ५१.२९ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको र रुकुमपूर्वमा ९० ले निवेदन दिए पनि ५१ अर्थात् ५६.६६ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । (रासस)
