काठमाडौँ-
चाडपर्वका बेला बजारमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ।
दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै उपभोक्तालाई सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन बढाएको हो।
विभागले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट थप कर्मचारी परिचालन गरी बजारको अवस्था, वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र मौज्दातको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित अनुगमन टोलीबाहेक मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट ५० जना थप कर्मचारी परिचालन गरिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए।
महानिर्देशक शाक्यले भने, ‘हामीले बजारमा मुख्य रूपमा चाडपर्वमा कुन वस्तुको माग बढी छ, त्यसको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापन र गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौँ, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन पनि केन्द्रित छौँ’।
बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागका साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरूसमेत परिचालित भएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब १० वटासम्म अनुगमन टोली परिचालन हुने गरेको छ। तीमध्ये केही टोली उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल खटिने गरेका छन् भने अन्य टोलीले क्षेत्र निर्धारण गरी नियमित अनुगमन गरिरहेका छन्।
हालैको विपद्का कारण मुख्य राजमार्ग तथा उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा केही असर परेको र त्यसको प्रभाव ग्यासलगायत उपभोग्य वस्तुमा देखिएको विभागले जनाएको छ। ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उपभोक्तालाई एउटै कम्पनीको साटो ब्राण्ड परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ग्यास आपूर्तिको दिगो समाधानका लागि सरकारी निकायबाटै बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना, सिलिन्डरको आकार र ब्राण्ड व्यवस्थापनबारे नीतिगत छलफल भइरहेको शाक्यले बताए।
यस्तै चाडपर्वमा चिनीको माग बढ्ने भएकाले उत्पादक र आपूर्तिकर्तासँग मौज्दातको विवरण लिने काम भइरहेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त मौज्दात रहेको तथा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले करिब १९० वटा बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।
मासुजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको गुनासो आएपछि पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन भइरहेको छ। यस वर्ष खाद्य व्यवस्था कम्पनीले काठमाडौँमा खसीबोका र च्याङ्ग्रा नल्याएकाले मूल्यको आधार तय गर्न केही कठिनाइ भए पनि जिउँदो खसीबोकाको बिक्री मूल्यका आधारमा मासुको सम्भावित मूल्य निर्धारण गरी अनुगमन भइरहेको छ।
बजारमा सबै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आधार मूल्य नरहेको महानिर्देशक शाक्यले स्पष्ट पारे। कालोबजार ऐनको २० प्रतिशत नाफा मार्जिनको पुरानो व्यवस्था हटेकाले फरक-फरक फर्मको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भए कारबाही गरिने उनले बताए। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कसुरको गम्भीरता हेरी तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार विभागसँग रहेको छ।
अनुगमनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको बताउँदै शाक्यले व्यवसायीलाई चाडपर्वमा नैतिक आचरण कायम राख्न आग्रह गरे। साथै सामान खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन र अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिन उनले उपभोक्तासँग अनुरोध गरे। बजारमा ठगी वा कृत्रिम अभाव देखिएमा विभागको हटलाइन वा ‘हेलो सरकार’ मार्फत उजुरी गर्न सकिने र उजुरी परेमा तत्काल अनुगमन टोली खटाइने विभागले जनाएको छ।
