चैत्र १३, काठमाडौं ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाहरूले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी लगानी योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभएकाे छ । आज आइतवार लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानीसम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्र (एमओयू) हस्ताक्षर कार्यक्रममा उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।
अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयाे, ‘अब हामीले योजना बनाउँदा ऋण जनताको टाउकोमा बोकाउन हुँदैन । आयोजनाले नै कमाएर ऋण तिर्न सक्ने खालको योजना बनाउनुपर्छ । जलविद्युतमा मात्रै नभएर अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले देशमा लगानी बढाउनका लागि ‘डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ तयार गर्न लागेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यो फन्डमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई जोड्न अहिले बनिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले देशकाे समग्र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शुशील भट्टले महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धताअनुसार नआएको भन्दै बेरुजु लेख्न थालेकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोजेको बताउँदै अहिले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नहुनु अनुसन्धानको विषय भएको धारणा राख्नुभयाे ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या देशमा रकमको अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार घाटा सात महिनामै १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकोले अहिले देशकाे अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले अब विदेशी लगानी र ठूला उद्योगमा मात्रै नभएर साना तथा मझौला उद्योग पनि ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । गोल्छाले नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने तर लगानी नआउने समस्या धेरै भएको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका सदस्य भवानी राणाले देशमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्नका लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा विदेशी ठूला लगानीको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीलाई साथमा राखेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयाे ।
