भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ—हामीसँग बाढी आउँदैछ भन्ने थाहा पाउने प्रविधि मात्र पर्याप्त छ कि नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने बुद्धिमान (Intelligent) प्रणाली पनि चाहिन्छ?
आज प्रविधिको युग हो। यस्तो अवस्थामा बाढी आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्याप्त हुँदैन। बाढी आउनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने, क्षतिको अनुमान गर्ने, नागरिकलाई तत्काल चेतावनी दिने र सुरक्षित स्थानसम्म पुग्ने बाटो देखाउने प्रणाली विकास गर्नु अब नेपालको आवश्यकता हो।
भोटेकोशीको ४० मिनेट र ४० किलोमिटरको पाठ
हालैको भोटेकोशी बाढीको प्रकृति हेर्दा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट बेत्रावतीसम्मको करिब ३६ किलोमिटर दूरी बाढीको लहरले करिब ४० मिनेटमै पार गरेको देखिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको टेलिमेट्री सेन्सरबाट तथ्यांक आइरहेकै अवस्थामा बीचमै सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भयो।
यस घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—पहाडी र हिमाली भू–भागमा आउने तीव्र गतिको बाढी रोक्न वा त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न केवल परम्परागत जलस्तर मापन प्रणाली पर्याप्त छैन।
अब प्रश्न ‘पूर्वसूचना छ कि छैन?’ भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न त यो हो—पूर्वसूचना कति विश्वसनीय छ? कति छिटो नागरिकसम्म पुग्छ? कसलाई पुग्छ? अनि चेतावनी पाएपछि मानिस जोगिन कहाँ जान्छ?
यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्दै नेपालले अब आफ्नो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ।
पाँच तहमा अघि बढ्न सकिन्छ
नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा ‘राष्ट्रिय बुद्धिमान बाढी पूर्वसूचना तथा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली’ (National Intelligent Flood Early Warning & Safety System) निर्माण गर्ने दिशामा काम गर्न सक्छ।
सबैभन्दा पहिले नदी र पहाडमा ‘डिजिटल आँखा’ आवश्यक छ।
भोटेकोशी, तामाकोशी, त्रिशूली, कर्णाली र कोशीजस्ता उच्च जोखिमयुक्त नदीमा आधुनिक सेन्सरहरूको बाक्लो नेटवर्क बनाउनुपर्छ। यस्ता सेन्सरले पानीको सतह मात्र होइन, वर्षा, जमिनको अवस्था, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, हिमनदीको अवस्था र लेदोको बहावजस्ता विषय पनि मापन गर्न सक्नुपर्छ।
एउटा सेन्सर बिग्रियो वा सञ्चार सम्पर्क टुट्यो भने प्रणाली नै बन्द हुने अवस्था हुनुहुँदैन। त्यसका लागि वैकल्पिक अर्थात् Redundant Sensors को व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
दोस्रो कुरा, एउटै चेतावनी धेरै माध्यमबाट नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ।
विपद्का बेला मोबाइल इन्टरनेट वा सामान्य टेलिफोन नेटवर्क नै बन्द हुन सक्छ। त्यसैले टेलिकम कम्पनीसँग सहकार्य गरेर ‘Cell Broadcast’ जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट प्रभावित क्षेत्रका मोबाइलमा एकैपटक आपत्कालीन सूचना पठाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी पुल, बजार र जोखिमयुक्त बस्तीमा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने साइरन तथा LED सूचना बोर्ड राख्न सकिन्छ।
तेस्रो कुरा हो—Artificial Intelligence अर्थात् AI को प्रयोग।
मौसमको पूर्वानुमान, वर्षाको तथ्यांक, नदीको बहाव र भू–उपग्रहबाट प्राप्त तस्वीरलाई एकै ठाउँमा विश्लेषण गरेर AI ले विपद् व्यवस्थापनमा निर्णय लिन सहयोग गर्न सक्छ।
भविष्यमा प्रणालीले ‘बाढी आउँदैछ’ भनेर मात्र सूचना दिने होइन, ‘अबको केही समयमा पानी खतराको तहमा पुग्न सक्छ, यो सडक बन्द गर्नुहोस् र नजिकको सुरक्षित स्थानतर्फ जानुहोस्’ भन्न सक्ने हुनुपर्छ।
चौथो कुरा हो—डिजिटल Safe Zone र GPS नक्साङ्कन।
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम र सुरक्षित स्थान पहिचान गरी डिजिटल नक्सा बनाउनुपर्छ।
कुन क्षेत्र तत्काल खाली गर्नुपर्ने हो र कुन स्थान सुरक्षित हो भन्ने कुरा पहिल्यै पहिचान हुनुपर्छ। पर्याप्त उचाइमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक भवन, खुला मैदान वा अन्य सुरक्षित संरचनालाई Safe Zone का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
यस्ता सुरक्षित स्थानको GPS Location, खानेपानी, औषधि, शौचालय तथा सञ्चार सुविधाको विवरणसमेत डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्छ। यसो भए नागरिकले विपद्को समयमा मोबाइलबाटै आफू नजिकको सुरक्षित स्थान पहिचान गर्न सक्छन्।
पाँचौँ कुरा हो—Dynamic Evacuation Route।
बाढीका बेला सडक र पुल भत्किन सक्छन्। त्यसैले पहिल्यै बनाइएको नक्सा मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिममा परेका सडक र पुललाई तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई वैकल्पिक सुरक्षित बाटोतर्फ लैजान सक्ने Dynamic प्रणाली आवश्यक छ।
आकाशका प्रहरी : स्याटेलाइट, ड्रोन र नागरिक
दुर्गम हिमाली क्षेत्र र हिमतालको निगरानीका लागि स्याटेलाइटको प्रयोग बढाउनुपर्छ। बाढी तथा पहिरोपछि भएको क्षतिको तत्काल अवलोकनका लागि ड्रोनको प्रयोग पनि प्रभावकारी हुन सक्छ।
तर विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधिसँगै नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
स्थानीय बासिन्दाले नदीको पानीको रङ परिवर्तन भएको, पहाड खसेको, पहिरो जान थालेको वा अन्य असामान्य अवस्था देखेमा फोटो तथा भिडियो पठाउन सक्ने ‘Citizen Reporting System’ बनाउन सकिन्छ।
यसरी स्थानीय नागरिकबाट प्राप्त सूचना र प्राविधिक प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई एकीकृत गर्न सकेमा विपद्को अवस्था अझ छिटो पहिचान गर्न सकिन्छ।
प्रविधि जतिसुकै आधुनिक भए पनि AI ले मात्रै सबै निर्णय गर्न सक्दैन। AI, मानव विशेषज्ञ र स्थानीय ज्ञान बीचको समन्वय नै प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनको आधार बन्न सक्छ।
अबको पाँच वर्ष के गर्ने?
नेपालले आगामी पाँच वर्षलाई विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानका रूपमा अघि बढाउन सक्छ।
पहिलो वर्ष देशभरका प्रमुख बाढी तथा पहिरो जोखिम क्षेत्रको Digital Risk Mapping गर्न सकिन्छ। दोस्रो वर्ष उच्च जोखिममा रहेका नदीमा Multi-Sensor Network विस्तार गर्न सकिन्छ।
तेस्रो वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायलगायतका सम्बन्धित निकायका तथ्यांकलाई एकीकृत गरी AI Disaster Intelligence Centre स्थापना गर्न सकिन्छ।
चौथो वर्ष स्थानीय तहसम्म GPS आधारित Safe Zone र Evacuation Route तयार गर्न सकिन्छ। पाँचौँ वर्ष देशभरका विपद् सूचना प्रणालीलाई एउटै राष्ट्रिय डिजिटल सञ्जालमा जोड्न सकिन्छ।
प्रविधि होइन, समय बचाउनुछ
विपद् व्यवस्थापनको सफलता कतिवटा कम्प्युटर वा सेन्सर राखियो भन्ने कुराले मात्र मापन हुँदैन।
सफलता त यसमा मापन हुन्छ—खतरा देखिएपछि सूचना कति मिनेटमा नागरिकसम्म पुग्यो र कति मानिसको ज्यान जोगियो?
भोटेकोशीले हामीलाई यही पाठ दिएको छ।
पूर्वसूचना प्रणाली केवल नदीको पानी नाप्ने यन्त्र होइन। यो नागरिकको जीवन बचाउने राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली हो।
आज जडान गरिने एउटा भरपर्दो सेन्सर, एउटा प्रभावकारी साइरन वा समयमै पठाइने एउटा आपत्कालीन सन्देशले भोलि सयौँ परिवारको जीवन जोगाउन सक्छ।
अब प्रश्न ‘प्रविधि अपनाउने कि नअपनाउने?’ भन्ने होइन।
प्रश्न हो—‘कति छिटो र कति जिम्मेवारीपूर्वक लागू गर्ने?’
भोटेकोशीको चेतावनीलाई अब गम्भीरतापूर्वक लिने समय आएको छ।
(लेखक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)


