परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएपछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त उक्त निर्णयको विरुद्व उच्च अदालत पुगेका थिए। इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको असोज २२ र मंसिर ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।
उक्त मुद्दामाथि संघका अध्यक्ष पन्तको तर्फबाट डा भिमार्जुन आचार्य, शेर बहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतिस कृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह-न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह-न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै गैर नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनका लागि कानूनी रुपमा बाटो खुल्ला भएको छ। एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन हुँदैछ। डिसेम्बरमा ६ मा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ११ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका रहेको छ।
अदालतको आदेश पछि कसले के भने ?
यसैबीच अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले एनआरएनएलाई पद्धति र पारदर्शितामा आधारित समावेशी संस्था बनाउने आफ्नो अभियान जारी रहेको बताएका छन् । एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा कुन उद्देश्यले मुद्दा दायर गरिएको थियो भन्ने अहिले स्पष्ट भएको बताए । ‘सत्यको विजय निश्चित छ विगतमा झैं आउँदा दिनमा पनि हाम्रो दरिलो एकता र सहकार्य त्यसको एक मात्र शर्त हो,’ उनले भने।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतको फैसला ऎतिहासिक भएको बताएका छन्। ‘ हस्तक्षेपरहित सबैको एनआरएन बनाउने कदमका निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक छ। सबैमा हार्दिक वधाई तथा न्यायलयप्रति हार्दिक आभार ,’ अध्यक्ष पन्तले भनेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारको रुपमा नलिइ संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नु पर्ने जनाएका छन्।
