काठमाडौँ-
सरकारले भोगाधिकार पाएर पनि समयमै लिज सम्झौता नगरिएका सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
बुधवार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति बमोजिम २०७९ पुस २३ गतेसम्म लिज सम्झौता नगरेका जग्गाहरू तत्काल खाली गर्न भनेको हो ।
सरकारले २०७९ असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागु गरेको कार्यनीतिमा भोगाधिकार प्राप्त भई लिज सम्झौता नगरेका जग्गालाई ६ महिनाभित्र लिज सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो अवधिसम्म सम्झौता भएका जग्गाको हकमा सम्झौता बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने तर नभएकाको हकमा खाली गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई लिज सम्झौताको विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको र सम्झौता नभएकालाई खाली गर्न सूचना समेत दिएको बताउँछन् । सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न पहिले नै ल्याइएको कार्यनीतिलाई अहिले कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
