काठमाडौँ-
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रका साझा आधारमा तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
मस्यौदामा कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापार तथा भन्सार नीतिमा सुधार गर्ने, साथै स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी आकर्षित गर्ने उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।
भू–उपयोग व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। कृषि पेशालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसानलाई क्रेडिट कार्ड, बीमा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
साना तथा सीमान्तकृत किसानको संरक्षणका लागि कृषि उपजमा अनुदान, योगदानमा आधारित पेन्सन र किसान परिचयपत्रमार्फत लक्षित सुविधा प्रदान गर्ने नीति अघि सारिएको छ। वास्तविक किसान पहिचान गरी अनुदान, ऋण तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
उन्नत तथा रैथाने बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। साथै, रासायनिक मलको मागको अद्यावधिक तथ्यांकका आधारमा खरिद, वितरण र बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी बिउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्यका नगदे बाली प्रवर्द्धन गर्ने, जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई अनुदान र कर सहुलियत दिने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने तथा वन क्षेत्रमा फलफूल र फूल बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
सरकारले मल कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यसका अतिरिक्त, उत्पादन लागत घटाउने, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकास गर्ने तथा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक विधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ।
