काठमाडौं : सरकारले मुलुकभर नै निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ ।
कोभिड–१९ फैलने खतरा बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सरकारले निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेलले कोरोना सङ्क्रमण दरमा वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ ललितपुर, भक्तपुरसहित झापा, इलाम, पर्सा, दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायत जिल्लाले निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसरी आंशिक वा पूर्ण रुपमा आदेश जारी गर्ने ५७ जिल्ला रहेका छन् ।
मानवीय लापरबाहीका कारण कोभिड–१९ फैलने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय प्रशासनले आदेशलाई पुनः कडाइ गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । अन्य विभिन्न दर्जनभन्दा बढी जिल्लाले समेत कडाइ गर्दै निषेधको आदेश जारी गर्न थालिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले प्रायः जिल्लामा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दै गएको निष्कर्षका साथ त्यसको नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले कोरोना जोखिम आङ्कलन गरेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको सूचनाका आधारमा गृह मन्त्रालयले बन्द रहेका देशभरका कोभिड–१९ आइसोलेशन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुनः सूचीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सूचीकृत गरिएका अस्पताललाई पुनः सूचीकरण गर्न भनिएको हो ।
गृहले अद्यावधिक विवरण यकिन गरी दैनिक रुपमा विवरण पठाउन र अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँका अनुसार केही जिल्लाले सवारी नै सञ्चालन गर्न रोक लगाएर आदेश जारी गरिसकेका छन् ।
विगतको अनुभव हेर्दा निषेधको आदेशले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको स्वास्थ्यविज्ञले बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सङ्क्रमण रोक्न निषेधको आदेश महत्वपूर्ण टुल भएको नेपालको विगतको उदाहरणले नै देखाउने बताउनुभयो ।
सरकारले आवश्यकता हेरी निषेधको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रजिअलाई नै दिएका कारण स्थानीय प्रशासनले सङ्क्रमणको अवस्थाको आधारमा आदेश कडाइ र खुकुलो बनाउँदै आएका छन् ।
