काठमाडौँ – लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल दिएर बसेकाहरूले अब भने स्मार्ट लाइसेन्स पाउने भएका छन् । नयाँ लाइसेन्स र नवीकरणका लागि राजस्व तिरेको पाँच वर्षसम्म पनि सेवाग्राहीले बिल बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुन लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने एउटा मात्रै मेसिन भएकाले मागअनुसार प्रिन्ट गर्न सकेको थिएन । विभागका अनुसार अहिले २८ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नै बाँकी छ । पछिल्लो समय विभागले दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था छ । तर अब विभागले त्यस्ता २८ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ ।
यसले लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल बताउँछन् । त्यस्ता २८ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स असार मसान्तबाट छाप्न सुरु गर्नेगरी सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । महानिर्देशक पोखरेलले उच्च सुरक्षासहितको क्यूआर कोड स्मार्ट लाइसेन्समा हुने पनि बताए । विदेश जाने प्रयोजनका लागि मात्रै चिपसहित लाइसेन्स छपाइ गरिनेगरी मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छापेर विभागलाई दिने उनको भनाइ थियो । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार साउनपछि सबैले सहज रूपमा लाइसेन्स पाउनेछन् । उनका अनुसार विभागले नयाँ ट्रायल पास र विदेश जानेहरूका लागि छपाई गर्ने र बाँकी पुराना भने केन्द्रले छपाइ गर्ने पनि जानकारी दिए । केन्द्रले ‘जीटूजी’ मोडलमा समझदारी गरी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न लागेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार जीटूजी सम्झौता भए पनि पनि केन्द्रले लाइसेन्स छापेबापत भने शुल्क लिनेछ । तर शुल्क कति भन्नेचाहिँ निर्धारण हुन बाँकी र बोर्डले तय गर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति बनेको उनले जानकारी दिए । उक्त समितिले छपाइ लागत यकिन गरी निर्धारण गर्ने र मागअनुसार दिनमा १४ देखि १६ सयसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट हुने उनले बताए । विभागका अनुसार कतिपयले लिन नपाउँदा प्रिन्ट भएर बसेका पनि झन्डै एक लाख थान लाइसेन्स विभागमा थन्किएका छन् ।
साउनदेखि प्रदेशबाटै छपाइ
आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि आफू मातहत रहेका यातायात कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको तयारी गरेको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रदेश सरकारसँग बारम्बार छलफल गरिरहेका विभाग बताउँछ । आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारहरू नै लाइसेन्स छाप्ने तयारीमा छन् । सबै यातायात कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहेका र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुन नसक्दा संघीय सरकारले गाली परेको अवस्था छ । तर अब भने प्रदेश सरकारले छाप्ने र वितरण गर्ने हुँदा सहजै लाइसेन्स पाइने अवस्था बन्न लागेको विभागका महानिर्देशक पोखरेलले बताए । देशभरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट माग भई आएका लाइसेन्स विभागमा प्रिन्ट भएर बसेका तर सम्बन्धित कार्यालयहरूले नलैजाँदा पनि सेवाग्राहीले समयमै नपाएका पोखरेलको भनाइ थियो ।
यस्तो छ यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिचको समझदारी
१. यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त माग संख्याबमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने
२. यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रविधिमा आधारित अन्य सुरक्षा विशेषताहरूसहित सुरक्षित सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गरी दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउने
३. छपाइका लागि आवश्यक मेसिनरी, उपकरण, कच्चा पदार्थ र उपभोग्य बस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।
४. छपाइ गरिएका सवारी चालक अनुमति पत्रहरू यातायात व्यवस्था विभागलाई सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने ।
५. २०८२ असार मसान्तसम्म प्रथम चरणको उत्पादन सुरु गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने ।
६. सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत विवरण आपसी सहमति भएको ढाँचा र तालिकामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने ।
७. अनुगमन तथा समन्वयका लागि विभागको मौज्दात जनशक्तिबाट आपसी सहमतिका आधारमा उपलब्ध प्राविधिक कर्मचारीहरू खटाउने ।
८. केन्द्रले छपाइ गर्ने गरी उपलब्ध गराउने लाइसेन्सका लागि केन्द्रको सञ्चालक समितिबाट निर्धारण भएको शुल्कअनुसार रकम निकासा गर्नुपर्ने ।
