काठमाडौँ-
दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गामा बस्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ समझदारी भएको छ।
प्रतिष्ठान र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिबीच पूरक सम्झौता गर्दै उनीहरूलाई वैकल्पिक घडेरी उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको हो।
सम्झौताअनुसार प्रतिष्ठानको जग्गा र कटुवा खोलाबीचको क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका करिब १५० घरधुरीमध्ये वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ।
पहिचान भएका परिवारलाई अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको जग्गाबाट प्रत्येक घरधुरीलाई पाँच–पाँच धुर क्षेत्रफल बराबरको घडेरी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, पुन:स्थापना गरिने स्थानमा आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न सडक, विद्युत्, खानेपानी लगायत सुविधा विस्तारका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
उक्त सम्झौतामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार प्रा। श्याम लम्साल र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रतिनिधि बलिभद्र रानाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि पनि सोही समितिको पहलमा प्रतिष्ठानका लागि नवलपुरस्थित जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको जनाइएको छ।
