संघीय संसद सचिवालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेलाई संसद प्रवेशमा कुनै रोकतोक नभएको जनाएको छ।
लामिछाने फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए।
उनीविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएपछि लामिछानेलाई तत्कालिन सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गरेका थिए।
‘संसद सचिवालयमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कुनै पत्र आएको छैन’, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सतोपाटीसँग भने, ‘उहाँलाई संसद बैठकमा भाग लिन कुनै रोततोक छैन।’
२०८१ साल पुस ८ गते सभामुख तत्कालीन घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा टेकेर लामिछानेलाई निलम्बन गरेका थिए।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा २७ मा भनिएको छ।
लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ को बिगो माग गरिएको छ। लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरी कुल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी बिगो सरकारी वकिलका तर्फबाट कास्की जिल्ला अदालतमा दाबी भएको छ।
मुद्दा दायर भए लगत्तै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की २०८१ साल पसु ७ गते लामिछाने माथि मुद्दा दायर भएको पत्र सचिवालयमा पठाएको थियो।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिक सभपाति रवि लामिछानेले पनि आज बैठकलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ।
