काठमाडौँ-
काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिनुको कारण तथा समाधानका लागि सरकारले गरेका पहलसम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा नेपाल आयल निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले बजारमा ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्यसम्बन्धी अधिकार र उपभोक्ता अधिकार प्रभावित भएको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो। तर अदालतले विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र त्यस विषयमा थप निर्णय लिने भन्दै हालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
निवेदकहरूले आयल निगमले सार्वजनिक रूपमा ग्यास पर्याप्त रहेको जनाएको भए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणका रूपमा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारीका विषयमा सरकारी निकायहरूले कानुनी रूपमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
