नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
उम्मेदवार बन्न कानुनअनुसार अयोग्य नभए पनि जित हात पारेको अवस्थामा भने उनले सांसद र मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न पाउने छैनन्।
अर्थात् प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदमा हुने निर्वाचनदेखि कुनै पनि कानुन पास वा फेल गर्ने बैठकमा उनी सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएका र मुद्दा अन्तिम भएको व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ। नेता नेपालको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
नेपालविरूद्ध पतन्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको तथा विधायकी पदमा रहेको व्यक्ति पनि राष्ट्रसेवक हुने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालसँग पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। कुनै पनि भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
२०८२ जेठ ३० गते नेता नेपाल निलम्बनमा परेको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा सुनाएका थिए।
२०७९ सालको निर्वाचनमा उनी रौतहट – १ बाट ३३ हजार ५ सय २२ मत सहित विजयी भएका थिए।
