काठमाडौं – निजामती कर्मचारी विधेयकमा आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकमाथि सहमति जुटिसकेको छ । उपसमितिमार्फत विधेयकमा सहमति जुटेपछि कर्मचारीहरू भने आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै धर्नामा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले खरिदार र नायवसुब्बा स्तरका कर्मचारीको मागबारे विधेयकमा सम्बोधन नगरिएको बताएका छन् ।
उनीहरूले सेवाअवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने समय ७ वर्ष नभई ५ वर्ष राख्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एकपटकका लागि समायोजका लागि छनोटको अवसर दिनुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय र प्रदेशमा रहेका कर्मचारीका लागि अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने र तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटनुपर्ने माग रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उतम कटुवालले बताए । विधेयकले कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम गर्ने भन्दै आफूहरूको मागमा सरकार र संसदीय समिति गम्भीर नभए सोमबारदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।
यसअघि सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाइने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था विधेयकमा गरिएपछि मुख्य सचिव र सचिवहरूले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई भेटेर सो व्यवस्था हटाउन लबिङ गरेका थिए ।
