काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा बाहिरै रहेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत, तुल्सीपुर बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको हो । लामिछानेले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघिबाटै उनी कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको भनेको छ ।
‘लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा नियुक्ति लिएको पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि…’, आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले कम्पनीमा प्रबन्धक निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिन्छ र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ त्यो खातामा जिबी राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिएको समेत भनिएको छ ।
‘सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ ।
हाल लामिछाने जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, पछि उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेर भैरहवा लगिएको थियो ।
