चैत्र १४, काठमाडौं ।चार महिना लगाएर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाको कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । करिब एक वर्षमा तयार भएको गुरुयोजनाको कार्यविधि निर्माण गर्न मात्र प्रदेश सरकारले चार महिना खर्चिएको हो । गत मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले जग्गा एकीकरणको कार्यविधि पूरा गरी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको हो । स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न १५ वर्ष लाग्ने अनुमान गुरुयोजनाले गरेको छ । गुरुयोजना पूरा गर्न ७० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता एवं जग्गा एकीकरण कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजनालाई कार्यविधिमा समेटिएको बताए । `प्रदेशभरको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी जग्गा एकीकरण कार्यविधि निर्माण गरिएको छ,´ उनले भने । कार्यविधि निर्माण गर्नुअघि समितिले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेको थियो । अब प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि गुरुयोजनाले कानुनी मान्यता पाउने छ । गुरुयोजना अनुसार देउखुरीमा सांस्कृतिक, आधुनिक सहरको निर्माण सुरु हुने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार देउखुरीलाई सांस्कृतिक सहरको रुपमा विकास गर्ने योजनासहित गुरुयोजना तयार भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकले २०७७ साल असोज २० गते दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको हो । स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिएपनि त्यहाँ संरचना नभएकाले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट नै प्रदेश सरकारको काम कारवाही सञ्चालन हुँदै आएको छ । गुरुयोजनाले राप्ती नदी किनारमा बलियो तटबन्ध गर्दै नदीको सभ्यतामा आधारित सहरसहितको राजधानी निर्माण गर्ने कुरालाई समेटेको छ ।
सहरभित्र बुद्ध आकृतिको रुपमा मन्त्रालयका कार्यालयको स्थापना गर्नेगरी गुरुयोजना निर्माण भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख घिमिरेले बताए । मुख्यमन्त्री केसीले अब गुरुयोजना अनुसार स्थायी राजधानीका लागि संरचना निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाइने बताए । `मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नासाथ गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आउँछ, यो काम अब हामीले छिट्ट ैअगाडि बढाउँछौं र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन्छौं,´ उनले भने ।
