माघ १२, काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ ।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरु फेरि संघीय तहमा फर्किएका थिए । तर पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश समेत बदर गरेकाले उनीहरु समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको सिट सुरक्षित राख्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
अनि दुई वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढाउन आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाईमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ । अनि रोकिएको परीक्षा र नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समेत अघि बढ्नेछ ।
फैसलामा के छ ?
सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन हुनुपर्ने भनी गरेको दावी मनासिव नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुले आफूहरु संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः संघमा कायम हुनुपर्ने दावी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यो दावीमा कुनै संवैधानिक आधार नभएको भनी व्याख्या गरेको छ ।
‘संघीय स्वरुपको नयाँ संविधान जारी भएसंगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको, त्यसको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो’ बुधबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार निजामती कर्मचारीहरुको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो ऐन संविधानसँग बाझिएको भनी दावी नभएको अवस्थामा समायोजनलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने भनी ठहर गरेको हो ।
समायोजनबाट असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले त्यतिबेलाको सरकारले संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको दावी गरेका थिए । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई पठाएको मागपत्रमा उल्लेखित पदसंख्यालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या ग¥यो । अनि ऐन विपरीत समायोजन गरिएको भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरुको माग अस्वीकार गरेको हो ।
साथै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा पनि नियामती सेवा ऐन र नियमावली मुख्य कानून हुने भन्दै अब अरु कानून बनाउँदा समेत उनीहरुको सेवा सुविधालाई थप सुदृढ बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘समायोजित भै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गिकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र ब्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाऊँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले अरु रिट निवेदनमाथिको सम्बोधनका क्रममा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्काउने अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको परीक्षा प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउन आदेश दिएको छ । अनि शाखा अधिकृत लगायतका पदमा रोकिएको परीक्षा अधि बढाउन समेत आदेश दिएको हो ।
यो आदेशपछि के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको बुधबारको निर्णयपछि यसअघिको अन्तरिम आदेशका कारण संघीय तहमा फर्किएका कर्मचारीहरु फेरि पहिलेकै ठाउँमा खटिनुपर्नेछ ।
अनि उनीहरुको स्थान सुरक्षित गर्न रोकिएको सिटसंख्या समेत रोकिएका प्रतिस्पर्धीहरुले पाउनेछन् । अनि परीक्षा रोकिएका र दरखास्त लिने काम नै स्थगित भएकोमा त्यो समेत अघि बढ्नेछ ।
समायोजन भएर गएका कर्मचारी अब सम्बन्धित प्रदेश कानून अनुसारको सेवासुविधा पाउनेछन् । तर उनीहरु एकतह माथिको बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिई फेरि संघीय तहमा आउने बाटो भने बन्द भएको छैन । नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि उनीहरुको थप सेवा, सुविधाका शर्तहरु स्पष्ट हुनेछ ।
