माघ ०४, काठमाडौं ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोराना महामारी न्यूनीकरणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ६ महिनादेखि जोखिम भत्ता दिन नसकिएको स्वीकार गरेको छ । तथापि, प्रयास जारी रहेको तर, अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गुहारेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मंगलबार ओमिक्रोनका सम्बन्धमा छलफल थियो । छलफलमा सांसदहरुले ‘कोरोना महामारी न्युनीकरणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर किन नदिएको ?’ भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रश्न गरे ।
जवाफमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले ६ महिनादेखि भत्ता दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै संसदीय समितिको निर्देशनको अपेक्षा गरेको बताए ।
‘कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा खटिएका स्वास्थ्थ्यकर्मीहरुलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिन्छौं भनिएको थियो । त्यो गत असारसम्मको मात्रै दिन सकिएको छ’ सचिव पोखरेलले भने । असार यताको जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले भनिदिनुपर्ने बताए ।
‘स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले भन्छु– ती स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ५० प्रतिशत भत्ताको लागि (संसदीय समितिले) भनिदिने हो कि !’ सचिव पोखरेलले थपे, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट माग गर्यो भने संधै विवाद भइरहने भएको हुनाले माननीय ज्यूहरुबाटै यो कुरा अर्थमन्त्रालय गएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पुनः भत्ता पाउँथे कि !’ जोखिम भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बीचमा टुटेको पनि सचिव पोखरेलले बताए ।
जवाफमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् । ‘जोखिम भत्ता दिने भनिसकेपछि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । ठिकै छ अर्थमन्त्रीसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने भए गरौंला । तर, बोलेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ कि पहिले सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय गर्न नहुने गरिसकेपछि यो वा त्यो बाहनामा रोक्न नमिल्ने सभापति घर्तीले बताएकी छन् ।
