पौष २४, काठमाडौं ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीनता सधैँका लागि अन्त्य हुनेगरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिनु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले लक्षित वर्गले भरोसा गर्नेगरी कार्य प्रारम्भ गर्न पनि आयोगलाई सचेत गराउनु भयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगको कामलाई सफल बनाउन आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मात्रै नभएर मोही, विर्तालगायतको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कमलरीलगायतका मुक्त कमैयाँहरुको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले ५ सदस्यीय अध्ययन समेत बनाएको पनि जानकारी दिनु भयो ।
‘आयोगलाई परिणाम निकाल्ने गरी आम जनताले देख्ने र अनुभूति गर्नेगरी लक्षित वर्गको रुपमा रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भरोसा गर्न सक्नेगरी कार्य प्रारम्भ गर्दै नेपालबाट भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य गर्नेगरी कार्य योजना अनुरुप अघि बढनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘यो काममा नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यसका सबै निकायले आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग प्राप्त हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगको कामलाई सफल बनाउन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै नभएर मोही, विर्ता र अन्य विभिन्न समस्यामा रहेका जनताको समस्या समाधानका लागि कुनै कसर बाँकि राखिने छैन । सरकारले कमलरी, हरुवा, चरुवाहरुको व्यवस्थापनका लागि अध्ययण गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययण समिति बनाएको छ ।’
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुनेगरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी पनि गर्नु भयो । अध्यक्ष निरौलाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम हुने गरी कार्ययोजना तय गरेको पनि बताउनु भयो ।
