पौष ०१, काठमाडौं । उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ५ योजना अघि सारेका छन् । मंगलबार ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने पाँच योजना अघि सारेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता विश्विद्यालयको हुने कुरा औल्याए । ‘अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौं’ उनले भने, ‘त्यसमा राजनीतिक लिडरसिपको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ ।’केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाइ समाधान गर्न सकिने बताए । ‘केही विश्विद्यालयको जग्गामा सुकुमबासीहरू बसिरहेका छन्, केही जग्गाको विषय अदालतमा विचाराधीनअ वस्थामा छन्’ उनले भने, ‘सुकुमबासीलाई सम्मानजनक हिसाबले व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ अन्य कुरा उच्चस्तरीय आयोगले काम गर्छ ।’
विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका उनले प्रविधिको विकासले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा दबाबले नभइ गुणस्तरीय आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘प्रविधिले चेतनास्तर बढाएको छ, पुरानो प्रविधिले अब हुँदैन’उनले भने, ‘अहिले पनि उच्च शिक्षा सुधार्न सकेनौं भने माध्यमिक शिक्षा गुणस्तर हुँदैन शिक्षक छनोट गर्दा ध्यानदिऊ ।’
विश्विद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरेर राज्यलाई दिनुपर्ने र राज्यले लिनुपर्नेमा दुवै पक्षले त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले योजनाबद्ध रुपले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्विद्यालयमा भइरहेका तालाबन्दीहरूको विषयमा सरोकारवालासँग बसेर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे ।
उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको भन्दै उपकुलपतिहरूलाई गृहकार्यमा लाग्न निर्देशन दिए । ‘हामी यो पदमा रहौंला या नरहौंला’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षा प्रणाली सुधार्ने हाम्रो दायित्व हो ।’
देशका ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले जग्गा, कर्मचारी र भवनको अभावका विषयमा मन्त्रीलाई बि्रफिङ गरेका थिए ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षककर्मचारीहरु अनुसासनहीन भएको भन्दै अनुसासनमा ल्याउन नसकिएको र काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको उपकुलपतिहरूले बताएका थिए ।
