उपचार बिनाको हकको अर्थ नरहने हुँदा मानव अधिकारको हनन उपर सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रभावकारी उपचार पाउने कुरालाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ। मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर, १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको यसै दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई विश्व समुदायले महत्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका एवं पछि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै समाजमा विद्यमान भेदभाव, छुवाछुत र लैङ्गिक हिंसालगायत सबै प्रकारका कुप्रथालाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाइ सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएका छन्।
वर्तमान सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई भत्ता दिने, विपन्न तथा अपाङ्ग बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, डिस्टेन्ट लर्निङ्, “पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, “महिला पहिला कार्यक्रम”, अति विपन्न गरिब परिवारलाई प्रतिपरिवारका दरले राहत दिनेलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणमा दत्त चित्त भएर विभिन्न प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाई सक्ने गरी कार्य भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वयं मानव अधिकारको उपज भएको उल्लेख गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूति र त्यसको निर्वाध उपभोग सम्भव रहेको बताएका छन्।
