मङ्सिर ०५, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ज्यादती र मानवताविरोधी कार्यमा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने बताएका छन् । साथै उनले उक्त हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला पीडित नागरिकले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै उनीहरुका न्याय दिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
‘हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौँ ।’
सरकार र तत्कालीन विद्राेही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । यसै उपलक्षमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकीहरु अझै पनि अधुरा रहेको भन्दै सरकारले ती कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । अघिल्लो आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा यी कार्यभार पूरा गर्न खोजेको तर अन्य तत्वहरुबाट अवरोध आएको समेत उनले बताएका छन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी हाम्रो नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न ग¥यौं । यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको विषय म यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
