कार्तिक ३०, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र बहालवाला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरिबहादुर पाललाई मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दामा फसाएर पक्राउ गरी वृत्ति विकास सिध्याइदिने प्रयास भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेप नभएको भए यति बेला उनी निलम्बित भई थुनामा परिसकेका हुन्थे। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत एआइजी पाललाई सर्लाहीको ‘कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण’ मा मुद्दा लगाउन खोजिएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा भारत भ्रमणमा जाने र त्यहीबीचमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका अधिकृतमार्फत यो ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्नेसम्मको तयारी भएको खुल्न आएको छ।
प्रहरीमा दोस्रो वरीयताका पाललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी नदिई चौथो नम्बरका प्रद्युम्न कार्कीलाई तोकिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि बढाउने चर्चा चलिरहेका बेला पाललाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी निलम्बनमा राख्न सके अन्य पदाधिकारीलाई सहज हुने ठानेर यस्तो षड्यन्त्र रचिएको चर्चा संगठनभित्र चलिरहेको छ। आइजिपी थापा, एआइजी पाल र प्रद्युम्न कार्की एउटै समूहमा भर्ना भए पनि पाल कार्कीभन्दा अगाडि एआइजी भएका थिए। बिहीबार महानिरीक्षक थापा भारत भ्रमणमा जाँदा मर्यादाक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका एआइजी पालले निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुपथ्र्यो। पालले नपाए तेस्रो मर्यादाक्रममा रहेका निरजबहादुर शाहीले निमित्त आइजिपी पाउनुपर्नेमा चौथो मर्यादामा रहेका एआइजी कार्कीलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार पौडेलका आफन्तले ‘इन्काउन्टर फेक’ भएको भन्दै गत असोज १७ गते सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेकाहरूविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए।
सो जाहेरीमा पालमाथि पनि छानबिन होस् भन्ने माग गरिएको छ। तर प्रहरीभित्रको आन्तरिक राजनीतिका कारण उनलाई कार्यकालअघि नै मुद्दा चलाएर हटाउने तयारीमा केही प्रहरी लागिपरेका थिए। उनीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समेत भेटेर पालविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयमा अहिले ध्यान दिनुनपर्ने भनेपछि मात्रै सो कार्य रोकिएको स्रोतको दाबी छ। ‘नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा छलफल चलिरहेका बेला एआइजी पाललाई मुद्दा लगाई निलम्बनमा राख्न खोजिएको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
