काठमाडौं २१ असार
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदाबीसहित परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले फरकफरक राय दिएका छन् । अव सो रिट यी दुई न्यायाधीशबाहेक तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय प्रधान र सुवेदीबीच रायबाझी भएसँगै अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । दुई फरक राय आएपछि अब यस मुद्दाको टुंगो पूर्ण इजलासले लगाउने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।
– न्यायाधीश प्रधानको राय– महान्यायाधिवक्ताले पत्र लेख्न पाउँछन्, राजीनामा स्वविवेक अधिकार
– न्यायाधीश सुवेदीको राय– नैतिकताबोध गरेर गृहमन्त्री लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने
– अब सो मुद्दा तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिएकी छन् । उनले यस खालको पत्र लेख्न सक्ने नै हुँदा बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेकी छन् । उनले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको व्याख्या गरेकी छन् । उनको राय छ, ‘राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ तर, प्रधानले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने राय लेखेकी छन् । यता, न्यायाधीश सुवेदीले भने गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।
न्यायाधीश प्रधानले आफ्नो रायमा लेखेकी छन्, ‘मिति २०८१ वैशाख १६ सम्म मुद्दा दर्ता नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारीनुसार महान्यायाधिवक्ताको पत्रबाट प्रत्यार्थीलाई जानकारी दिनुको अर्थ त्यसपछिको मुद्दा दर्ता नहुने वा सो दर्ता भएको जाहेरीमा कारबाही नहुने वा तत्पश्चात् अनुसन्धान अभियोजन हुन नसक्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।’ सो पत्र जानकारी मागेपश्चात् सूचना दिएको अर्थमा मात्रै बुझ्नुपर्ने न्यायाधीश प्रधानको राय छ ।
साथै, त्यस्तो सूचना जानकारी दिँदा गृहमन्त्रीलाई मात्रै नभई सामान्य नागरिकको हकमा पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रहन्छ । सो पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रदान गरिएको जानकारीपत्र भएको र निर्णय नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने प्रकृतिको नदेखिएको न्यायाधीश प्रधानले दिएको रायमा भनिएको छ ।
सहकारी ठगी मुद्दामा गृहमन्त्रीको स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने भन्ने विषयमा न्यायाधीश प्रधानले सुशील प्याकुरेसमेत विरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेतको मुद्दामा समेत जाहेरी दरखास्तका आधारमा मात्रै कसैलाई अपराधी भन्न नमिल्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको देखिन्छ भनी उल्लेख गरेकी छन् । जाहेरीका आधारमा मात्रै कसैलाई अभियुक्त भन्न नमिल्ने राय न्यायाधीश प्रधानले दिएकी छन् ।
न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीको उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्ने काम प्रभावित नपार्न भनी गृहमन्त्रीका नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेकी थिइन् । उनले सहकारी ठगीको उजुरीको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने, त्यस’bout महान्यायाधिवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने भनी राय दिएकी थिइन् । न्यायाधीश प्रधानले अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रभाव वा दबाबमा परे नपरेको भन्ने’bout पीडितबाट समेत विवरण लिएर पेस गर्नु भनी आदेश हुनुपर्ने राय लेखिन् ।
न्यायाधीश प्रधानले आफ्नो रायमा लेखेकी छन्, ‘प्रत्यार्थी गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको सहकारी संस्थामा समेत सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न मिति २०८१–०२–१५ को प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन विशेष समिति गठन भई कार्यरत रहेको देखिन्छ, प्रस्तुत विशेष समितिलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीलगायतका संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह गरेको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा केही संलग्नता देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका ’boutमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नसमेत कार्यक्षेत्र रहे भएको देखियो, यो अत्यन्त राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने प्रकृतिको समिति हुँदा यो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बित हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्ने देखिएन ।’
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेखेकी छन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वतावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उनको राय छ ।
न्यायाधीश सुवेदीले मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक नैतिकताका दृष्टिकोणबाट पनि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने भनेकी छन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका गृहमन्त्रीकै विरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकीकात गर्ने कार्य गर्न स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइ सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन,’ न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ, ‘न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ, तर निजविरुद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात हुँदैगर्दा नै पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन ।’
न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकीकातको बृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूत दिने, दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने सेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको अवैध रकम अपचलन गरिएको र उनको नाममा समेत ऋण लिइएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको सहकारी ठगीमा अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भनी ‘क्लिन चिट’को अर्थ लाग्ने पत्र बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । सो पत्रका ’boutमा सर्वोच्चले ७ असारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । राजधानी दैनिक
