कार्तिक २७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको विवाद र आन्दोलनबारे आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरूसँग ब्रिफिङ लिने तथा छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार हस्तक्षेपकारी नहुने बताएका हुन्।
देउवाले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीबाट जानकारी लिएका थिए।
उक्त अवसरमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गरे, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले यो गर, यो गर भन्दैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यसरी भन्न मिल्दैन, अदालतको समस्या त्यहीँबाट समाधान हुनुपर्छ।’
कानून व्यवसायीहरूले अदालतमा उत्पन्न समस्याबारे दलहरू पनि बोल्नुपर्छ भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त धारणा आएको हो। जबराले राजीनामा नदिए वा उनीविरुद्ध दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता नगरे दलहरूकै विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका मछन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी मन्त्री तथा नेताहरूले बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूबाट भएको इजलास बहिष्कारले न्याय निरूपणमा समस्या भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको तथा न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको लगायतका आरोप लगाउँदै नेपाल बार असोसिएशन जबराविरूद्ध उत्रिएको छ।
न्यायलाई क्रयविक्रयको साधान बनाएको, बिचौलियाहरूको सेटिङमा फैसला गरेको र न्यायालयको गरिमा ध्वस्त पारेको आरोप पनि जबरामाथि छ। जबरा राजीनामा नदिने अडानमा छन्।
