कार्तिक ०४ , काठमाडौ । निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलले आव २०७७/७८ मा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७७/७८ मा एनसेलले सेवा शुल्क वापत चार अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पाँच अर्ब ५१ करोड, रोयल्टी बापत दुई अर्ब २१ करोड, अन्य कर/महसुल बापत १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी रकम बापत एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ गरी कुल २६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो ।
योसँगै टेलिकम क्षेत्रमा एनसेल नै सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेको शिर्ष स्थानमा परेको छ । सोही अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने जम्मा १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत तीन अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर वापत तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ तथा अन्य कररमहसुल बापत् चार अर्ब १० करोड तथा स्वामित्व कर बापत ५९ लाख १३ हजार, फ्रिक्वेन्सी रकम बापत् एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुबिसुले आव २०७७/७८ मा सरकारलाई ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । सुबिसुले सेवा शुल्क बापत १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, भ्याट बापत ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी रकम पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ, अन्य कररमहसुल बापत १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । त्यस्तै, भायनेटले सरकारलाई ४६ करोड रुपैयाँ, मोफसलको इन्टरनेट सेवा प्रदायक टेक्माइण्ड्सले १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, क्लासिक टेकले १४ करोड २३ लाख रुपैयाँ र सिजीले कुल २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको प्राधिकरणको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
